Bihar Education Department: 8000 कार्यरत शिक्षकों को 48 घंटे का समय, केके पाठक के फरमान से हड़कंप

 Bihar Education Department: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नियोजित शिक्षकों पर व्यापक कार्रवाई करने की तैयारी में हैं. जानकारी के मुताबिक, बार-बार अनुरोध के बावजूद शिक्षा कुश ई-पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा मंत्रालय सख्त कार्रवाई कर रहा है।

Bihar Education Department

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Darbhanga : बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक एक बार फिर नियोजित शिक्षकों पर सख्त हैं. माना जा रहा है कि अगर इस बार शिक्षकों ने आदेश की अनदेखी की तो करीब आठ हजार शिक्षकों पर कार्रवाई तय है. जानकारी के अनुसार इन आठ हजार शिक्षकों में से 3197 शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें अब तक मॉनिटरिंग ग्रुप को फोल्डर नहीं सौंपा गया है. इसके अलावा, 4,622 कार्यरत शिक्षकों ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है। जानकारी के अनुसार, फॉर्म की मॉनिटरिंग, जांच और अपलोडिंग में धीमी गति से काम करने वाले शिक्षकों और पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के. पाठका.

 

दोनों विभाग के दावे में बड़ा अंतर

 

जानकारी के आधार पर, डेटा संरक्षण अधिकारी सुविधा विभाग 10613 में 1,828 शिक्षकों की फाइलें रखने में विफलता की बात करते हैं। पर्यवेक्षी अधिकारियों ने अब घोषणा की है कि 3,197 शिक्षकों की फाइलें उन्हें नहीं सौंपी गई हैं। दोनों अधिकारियों की मांगों में 1365% का अंतर है. जिले में कार्यरत 16,095 शिक्षकों को पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कहा गया था और उनमें से 11,473 शिक्षकों के डेटा की समीक्षा ब्रॉक और जिला प्रबंधन निरीक्षण कार्यालय द्वारा की गई थी। इस बीच 4,622 शिक्षकों ने पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है।

निगरानी को हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 और 2015 में जिले में बहाल हुए 10,613 पूर्णकालिक शिक्षकों के रिकॉर्ड को जांच के लिए निगरानी टीम को सौंपने का आदेश दिया। आदेश जारी होने के करीब 8 साल बाद भी कई प्रखंडों से शिक्षकों का केस नहीं हटाया गया है. नियोजन विभागों की सुस्ती और लापरवाही से तंग आकर 2019 में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा था.

48 घंटे के अंदर अपलोड करें प्रोफाइल

 

डीपीओ एसएसए रवि कुमार ने बताया कि सभी शिक्षकों को 48 घंटे के अंदर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट करने को कहा गया है. इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन निलंबित कर दिया जायेगा. इधर संस्थान के डीपीओ संदीप रंजन ने बताया कि सभी प्रखंड प्रशिक्षण पदाधिकारियों को लंबित प्रोफाइल जमा करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा : निगरानी टीम को उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में यदि कोई विसंगति है, तो उसे समय रहते दुरुस्त करने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर बीईओ और शिक्षक दोनों पर कार्रवाई की जायेगी.

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